ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਫਿਡੈਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਰੀਟਲ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਵੀ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿੱਪ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਕੁਆਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਚਓ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਹਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਤਕ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਹੀ ਐਫੀਡੈਵਿਡ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
