ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਅਆਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੁਯਮਨ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954 ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗ਼ਲਤ ਨਾਮ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਮਰ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਰੀਟਲ ਸਟੇਟਸ ਛੁਪਾਣ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੁੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਾਵਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਕ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
