ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ(Live in relationship) 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ(Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ(Protection of constitutional rights) ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬੈਂਚ ਸਹਿਮਤੀ ਸਬੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।