ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨੌ ਮਹੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਿਅਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਕੀਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਿਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਿਅਰਿੰਗ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਿਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਕੀਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਿਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਵਕੀਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ।