ਜਾਣੋਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਮਾਫੀਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ‘ਆਪ‘ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 7138 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਚੀਮਾ ਨੇ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਗਵਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਕੋੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਏਥੇ ਕੁੱਲ 1032 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ 765 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ 619 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ 470 ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੀ 570 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 122 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।ਸੱਤਾ ਧਿਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਠਜੋੜ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਹੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’

ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਿਖਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਿੜ

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸੇ ਤਰਜ ’ਤੇ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।