ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਡਨੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਉਧਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ