ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1930 ਵਿੱਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਊਰਮੈਂਟ 'ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੌਕਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਸਦਾ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ 2006 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫ਼ੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।