ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 3214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਨਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 452 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 29 ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
- ਖੰਨਾ ਬੋਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਸਣੇ ਸਿੰਬੀਅਨ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ
- ਬਿਸਤ ਦੋਆਬਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨ ਦੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ
- ਜਿਸ ਵਿੱਚ 83 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਅਤੇ 96 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ
ਲਿਫ਼ਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ
- ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਮੋਹੀਵਾਲ ਝਿੰਜਰੀ ਤਾਰਾਪੁਰ ਅਤੇ ਥੱਪਲ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਚੱਕ ਸੁਹੇਲੇਵਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਮਸਰ ਮਾਈਨਰ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਡੇਢ ਸੌ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ