ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ (Haryana Panchayat election) ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 13 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਗਏ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।