ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਂਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ 'ਤਾਲਾਬੰਦੀ' ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਘੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈੱਡ, ਆਰੇਂਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ 115 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਘਾਟਾ 88 ਫੀਸਦ ਰਿਹਾ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਜੋ 30 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 4365.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ 2020 ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬਿਅ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 (ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਹੱਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 3 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
