ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (Illegal mining) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana Highcourt) ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ (contempt petition) ਦਾਖਲ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਸੀਬੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।