ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੂਬੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2020 ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।