ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ: ਕੈਪਟਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਧਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ।''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਧਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?''

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ 112 ਕਿਸਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ?''

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕੇ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀ ?'' ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।