ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Chief Minister Capt. Amarinder Singh) 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Majithia) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਸਬੂਤ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ' ਤੇ ਕਿਹਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Midukhera murder: ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ?
