ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Charanjit Singh Channi) 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Raghav Chadha) ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
'ਰਾਘਵ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ'
ਚੱਢਾ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਹੁਕਮ
ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ (DGP VK Bhawra) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੰਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਦਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ।
ਰਾਘਵ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪਿਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ, ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ