ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ "ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ" ਵੀ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਨੁੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Manjinder Singh) ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।