ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਸੇ ਤਿੰਨ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਰੱਖਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ- ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਕਊਰਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 12 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ’ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।