ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਡੋਕਸ਼ਨ 270 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 70 ਤੋਂ 80 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦੇਵੇਂ।ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ