ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਕੰਜ਼ਾ ਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਾਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਗੀ ਪੀਪੀਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾਗੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਲੱਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਬੀਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ 822 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 18 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 24 ਐਸਆਈ, ਕਰੀਬ 170 ਏਐਸਆਈ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਗੀ ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
