ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਝਾੜ ਲਗਾਈ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ,ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ।ਜੋ ਕਿ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਿੱਟ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐੱਸਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ।ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਤੀਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ 1.1.2021 ਨੁੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 506,322,148,149 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ 307 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਦੋਸ਼

ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮਜਬੂਰਨ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਹਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ।