ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ। ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 18 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨਾਮਕ 2 ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਚੋਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।