ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 424 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ 19 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 423 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।