ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਬੇਗੋਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਅਣਵਿਆਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਊਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 13 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2011 ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
