ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੀਮਡੇਸੀਵਿਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ(Black market of remedial vaccines) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦੀ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ(Owner and Managing Director) ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਕੇਪੀ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਫਿਲਿਪ ਜੇਕਬ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰ ਨਾਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਪਰਮਜੀਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਰਾਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਦੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਰੀਮਡੇਸੀਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 30 ਡੱਬੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ 100-100 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੀਮਡੇਸੀਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰੀਮਡੇਸੀਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿੱਬੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 17 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 4 ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ