ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 'ਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੀ ਬਣਾਇਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ
