ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ,ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ,ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਨਟੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੀ ਐਸ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਚੰਚਲ ਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ 19ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣੇ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਟੋਮੈਟੀਕਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ,SC ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ