ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / city

ਝੂੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਲਜਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 90ਵੇਂਆ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ।

ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

By

Published : Sep 4, 2021, 3:15 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਜਣਾਂ ਮੁਲਜਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ‘ਤੇ ਗਾਜ ਗਿਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਜਸਟੀਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜਣਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੰਮੂ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਹਾਨਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੈ ਮਾਮਲਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਸਾੜੀਆਂ ਸੀ ਅਣਗਿਣਤ ਲਾਸ਼ਾਂ

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਸ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਲੋਂ ਟਰਾਇਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2000 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਦੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

For All Latest Updates

ABOUT THE AUTHOR

...view details