ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਲ. ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।