ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟਰਲਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾ ਬੇਲਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਸਾ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 5 ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਣੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ,
- ਛੋਟੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ
- ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾ ਬੇਲਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
