ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਤਿਆਵੀਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਵਕੀਲ ਸਤਿਆਵੀਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।