ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਰੂਲਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ। ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟ ਬੀਜਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
