ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਣ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ?
