ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਲੋਟੂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਾਂਗ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਗਿਰੋਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ (ਐਮ.ਡੀ/ਐਮ.ਐਸ) 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਚ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨਾਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਕਸ਼ੇਸਨ ਆਫ਼ ਫੀ ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2006 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ 6.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਾਲਾਨਾ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 9.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕੈਪਟਨ-ਬਾਦਲਾਂ) ਦੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ/ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
