ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਵਾਬ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਭਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਬੁਨਿਆਦ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਿਰਆਧਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਧਰੋਂ-ਓਧਰੋਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਤੱਥ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹਨ।”
ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਵਾਲ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ‘ਆਪ‘ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 7138 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਗਵਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਕੋੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
