ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 7 ਤੇਜ਼ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ 3 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 7 ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ 63 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 3.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਗੀਆਂ।
