ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਖੰਡ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੰਡ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ’ਤੇ 1 ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਰੋਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਖੰਡ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਫਾਰੇਨ ਟ੍ਰੇਡ (DGFT) ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਖੰਡ (ਕੱਚੀ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਖੰਡ) ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ, 2022 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦਾ ਸੀਜਨ 2021-22 ਅਕਟੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਚ ਖੰਡ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰਖਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਂ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੰਡ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, 2020-21 ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 90 LMT ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਲਗਭਗ 82 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 78 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਚ ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਚੇਨੱਈ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਬਾਲਚੰਦਰਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ