2017 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ 2022 (Punjab assembly election 2021) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ 2021 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਗਰਮ ਰਹੀ (Punjab remained a political hot state) ਪਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ (Punjab politics update) ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਂਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਘੀ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰਹੀ। ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਛਾਈ ਰਹੀ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਰਹੀ। ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਥੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਜਾਣੋ----
- ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ:ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ (Farmer agitation) ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਮੁਹਰੇ ਧਰਨੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਠੱਪ ਰਹੀ ਪਰ ਆਖਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਨਚਾਇਆ।
- ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ:ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (Congress politics) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਮਾਝਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਖਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
- ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਵਿਰੋਧ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂ ਗਰਸ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ (Channi faces Sidhu's oppose) ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕੁਯਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ‘ਆਪ’: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ (AAP scenario changed) ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਲ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਨੌ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਖੋਹ ਲਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਬ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਸਕੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਨਾਰਾਜ ਚਲੇ ਪਰ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ (SAD struggling for survival)। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਜੁਰਗ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ (BJP witnessed bad experience)। ਜਿਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਥੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਆਗੂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਈ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ (SAD Sanyukt formed)। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ (ਹੁਣ ਮਰਹੂਮ), ਹਰਸੁਖਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਦਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਲੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਉਂਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ।
- ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ:ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ (Sikh politics) ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਈ ਰਹੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਿਥੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
- ਮਨੋਰੰਜਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਉਤਰੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ:ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਨੋਰੰਜਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ (Entertainment personalities introduced to politics)। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ’ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਗਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ।
- ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਹਾਏ-ਹਾਏ:ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ (Employees cried for demands) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਰੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਐਨਐਮ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਅਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਠਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ-ਭਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36 ਹਜਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।