ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਥੋ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਲਾਭ 365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਕਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਆਗੂ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।