ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਿਨਟ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਤੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1957,ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦੱਸ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸੈਂਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2016 ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ'
ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਆਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।