ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 72 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ (72 lakh domestic electricity consumers in punjab)। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੁਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ (300 unit free) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ (free electricity from april one) । ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੌ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ (free electricity will increase financial burden)।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਂਦਿਆਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 2021-22 ਵਿੱਚ 10,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗਤ ਇਥੋਂ ਆਵੇਗੀ?
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ 1.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਹ ਗਬਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।