ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ, ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।