ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਬਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਸੀਜੀਐਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੈਣੀ ਜਿਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਤਿਆਗੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਲੁਥਰਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵਕੀਲ ਲੁਥਰਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਓ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਣੀ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਟ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੇਲ ਭਾਵ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਈਮੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰ 11 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 409, 420, 467,468,471 ਅਤੇ 120 ਬੀ ਦੀ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13(1)(a) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13(2) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਰੈਸਟ ਮੇਮੋ ਦੀ ਕਾਪੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਤਿਆਗੀ ਵਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।