ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Sumedh Singh Saini) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
'ਸੁਪਰ ਕੌਪ' ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੱਚਾ-ਚਿੱਠਾ ! ਵੇਖੋ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ
ਸੈਣੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਣੀ ਜਿਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Capt. Amarinder Singh) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ
ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ 4 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 30 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 4 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੋਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 6 ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 364, 201,344, 330, 219 ਅਤੇ 120 ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਧਾਰਾ 302 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 7 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307, 302, 324, 323, 34, 201, 218, 120 ਬੀ 34 148 149 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ 27 ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ਼ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
21 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ 27 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1959 ਦੀ ਧਾਰਾ 302,307, 341, 201, 218,166 ਏ, 120 ਬੀ, 34, 194, 195 ਅਤੇ 109 ਦੇ ਅਧੀਨ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 130 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਚ ਸੈਣੀ
2 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 13 (1) (ਬੀ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 109 ਅਤੇ 120 ਬੀ ਅਧੀਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ 11 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ
4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 436 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 70 ਜੋ ਕਿ 6 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 11 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 302 ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਐਸਐਲਪੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
SIT ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ, ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 129 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੋਟਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਚ ਸੈਣੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਮੋਟਰ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸੈਣੀ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਅਮਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਾਲੇ ਸਮੀਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੰਪਤੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ f.i.r. ਨੰਬਰ 13 ਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
2018 ਚ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਮਿਲੀ
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ' ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲਿਆ
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ f.i.r.ਨੰਬਰ 11 ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੈਣੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ
ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇ।ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜਦੀਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਕਰਦੇ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੈਣੀ ਚੋਣਾਂ ਚ ਬਣੇ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
