ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕਰੋਟ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣੋ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੂਨਕ ਹੇਡ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab High Court) ਨੇ ਨਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੂਨਕ ਹੇਡ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਨਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੂਨਕ ਹੇਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਗਲਤ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੁਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮੁਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਕ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 330 ਦੀ ਸਥਿਤ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।