ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / city

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ

By

Published : Aug 17, 2022, 10:02 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਤੋਂ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਐਮ.ਡੀ. ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ABOUT THE AUTHOR

...view details