ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Sidhu news) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਝਲਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (Market intervention scheme) 2 ਤੋਂ 3 ਫਸਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਸਟੋਰੇਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਪਈ ਫਸਲ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਵੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਫਸਲ ਦਾ 80% ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ! ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਗਮਾਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ MIS (ਮਾਰਕੀਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ MSP ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ MSP ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ! ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ.. (Punjab economy strong) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ, ਯਕੀਨੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ
