ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 609 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕਟੌਤੀ: ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 609 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 185 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮਾਹਿਰ ਵਲੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ?:ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾ ਬਿਆਨ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਓ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਪੀਲ: ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ?: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 609 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਪੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕੱਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ?: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਰੇ ਇਨਪੁੱਟ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਗੈਂਗ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਗਲਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੀ ਗੁਪਤ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਟਾਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।