ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / city

ਕੇਂਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ: ਜਾਖੜ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ: ਜਾਖੜ
ਕੇਂਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ: ਜਾਖੜ

By

Published : Oct 18, 2020, 6:50 PM IST

Updated : Oct 18, 2020, 7:04 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਕੇਂਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ: ਜਾਖੜ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੁਣ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।

Last Updated : Oct 18, 2020, 7:04 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details