ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏ.ਜੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ (Jaswant Singh Khalra) ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਗਾਏ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ/ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 (8) ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 307, 435, 332, 333, 283, 186, 380, 188, 148, 149 ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ 1959 ਦੀ ਧਾਰਾ 25, 27 ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਡੈਮੇਜ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 1984 ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 129 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 467, 195 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 192 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ (Special Public Prosecutor) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 307, 34, ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25, 27 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 307, 326, 324, 323, 341, 201, 218, 120-ਬੀ, 34, ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 129 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਮਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੈਂਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ (Special Public Prosecutor) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲਾ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ, ਪੀੜਤਾਂ 'ਚ ਜਾਗੀ ਆਸ
