ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.) ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਔਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1957 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਈ.ਡੀ. ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤਹਿਤ) ਨਾਲ ਸੁਚੱਜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਹੀਆ ਤੰਤਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।